काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गर्दै त्यसलाई कानुनविपरीत ठहर गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला को संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक सूचना तथा सरकारी विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने परिपत्र जारी गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि निजी क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सरकारी विज्ञापनबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित भएका थिए।
सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटी का तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक तथा अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल ले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षबीच विस्तृत बहस भएको थियो।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी सहित अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल र डा. प्रेमराज सिलवाल लगायतले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटेको छ। सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसर र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको पक्षमा आएको महत्त्वपूर्ण फैसला का रूपमा लिएका छन्।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि निजी सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा प्रभावित भएका थिए। अब सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरण प्रक्रिया पुनः सबै योग्य सञ्चारमाध्यमका लागि खुला हुने अपेक्षा गरिएको छ।
