सोलुखुम्बु– राष्ट्रिय भूमि आयोग सोलुखुम्बुमा जग्गा प्राप्तीका लागि १ सय ४९जनाले निदेवन दर्ता गराएका छन् । जिल्लाको ८ स्थानिय मध्य ४ स्थानिय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले नाम दर्ता गराएको जिल्ला भूमी आयोग सोलुखुम्बुले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन (पहिलो संशोधन) आदेश २०७८ बमोजिम गठित आयोगको जिल्ला समितिले बुधबार सल्लेरीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । आयोगको तथ्यांकअनुसार सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै भूमिहिन दलित ६, भूमिहिन सुकुम्बासी ९४ र अव्यवस्थित बसोबासी २ जना गरी १०२ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् ।
थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकामा ४ जना भूमिहिन दलित,१८ जनाभूमिहिन सुकुम्बासी र ९ जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा ३१ जनाले निवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ भने लिखुपिके गाउँपालिकामा तथ्यांकन आइसकेको तर अनुमानित १५ जनाले निवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ । यस्तै, माप्य दुधकोशीगाउँपालिकामा सबैभन्दा थोरै १ जना भूमिहीन दलितको मात्रै निवेदन परेको छ ।
जिल्लाका बाँकी ४ स्थानीय तह खुम्बु पासाङल्हामु, महाकुलुङ, सोताङ र नेचासल्यान गाउँपालिकामा भने कुनै निवेदन नपरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले सोलुखुम्बुमा रहेका ८ वटै स्थानीय तहरुसँग २०७९ भदौ ३ गते कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यस लगत्तै आवेदनका लागि भदौ २९ सूचना प्रकाशन÷प्रसारण गरी स्थानीयतहमार्फत लगत संकलनको कार्य अघि बढाएको आयोगका अध्यक्ष उत्रमान राईले बताउनुभयो दिनुभयो । साथै उहाँले निवेदन दिनेहरुलाई निस्सा वितरणको अन्तिम तयारी भइरहेको बताउनुभयो । निस्सा प्रमाणित भएपछि निवेदकहरुले नाप नक्सा भई आवास प्रयोजकालागि ३४० वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि ३ हजार वर्गमिटर जग्गा प्राप्त गर्नेछन् । उपलब्ध भएमा नेपाल सरकारको जग्गा वा उपलब्ध नभएमा सम्बन्धित स्थानीयतहले खरिद गरी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको आयोगले जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीयतहका नेतृत्वलाई आयोगका अध्यक्ष राईले कार्य सहमतिपत्र अनुसार प्राथमिकताका साथ भुमिका खेल्नका लागि अनुरोध समेत गर्नुभयो । सोलुखुम्बुमा हालसम्म नेपाल सरकार जनिएको जग्गा नरहेको देखिएकाले जग्गाप्राप्ति नै आयोगको प्रमुख चुनौती रहेको पनि अध्यक्ष राईले बताउनुभयो । पहिलो चरणमा सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका र थुलुङ दुधकोशीगाउँपालिकाका निवेदकहरुको विवरण राष्ट्रिय भूमि आयोग सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरि सकिएको र उनीहरुलाई तत्काल निस्सा वितरणको तयारी रहेको अध्यक्ष राईले बताउनुभयो । नाल्सीसमा प्रविष्ट भएकाहरुको बारेमा उजुर वाजुर वा दावीविरोधका लागि चाँडै नै सूचना प्रकाशन/प्रसारण गरी निस्सा वितरण गर्ने आयोगको तयारी रहेको छ।जसका लागि भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको सन्दर्भमा ७ दिने र अव्यवस्थितबसोवासीको सन्दर्भमा १५ दिने सूचनाप्रकाशन/प्रसारण हुने आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै, कतिपय स्थानीय तहका लागि दोस्रो सूचना प्रकाशन÷प्रसारणको आवश्यकता महसुस समेत भएको भन्दै आयोगले ती स्थानीयतहमा समेत तिब्र गतिमा कार्य सम्पन्न गर्ने आयोगका विज्ञ सदस्य गणेश कुमार राईले बताउनुभयो । नाल्सीसमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने निवेदकहरुको विरणलाई पनि चाँडै प्रविष्ट गराई बाँकी निस्सा वितरण गरिने समेत उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रेस विज्ञप्ति :
