काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन भन्दै तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक छलफल आव्हान गरेको छ ।
साथै, नेपालमा दर्ता नगरी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरे २५ लाख जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूको दर्ता प्रक्रिया, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्र लगायतको व्यवस्था गरिनुका साथै सामाजिक सञ्जाल दुरूपयोगका विभिन्न पक्षको परिभाषा र त्यसको उल्लंघन वापतका सजायहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै मस्यौदामा एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सञ्जालहरू अनिवार्य रूपमा दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसो नगरेमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । कुनै सामाजिक सञ्जालले नियमपूर्वक हटाउन निर्देशन भएको सामाग्री नहाटाउँदा मन्त्रालयले पटकै पिच्छे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने पनि अधिकार प्रस्ताव गरेको छ ।
ऐनको मस्यौदामा अनलाइन वा साइबर बुलिङ गर्ने, फेक आइडी बनाउने, जुवा खेलाउने वा त्यसको प्रोत्साहन गरेमा, कसैको आइडी ह्याक गरेमा, विभत्स तस्बिर वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरेमा, निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कार्य गरेमा, अफवाह फैलाउने लगायत बाल यौन शोषण, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह, जातीय छुवाछुत, महिलालाई हानी पु¥याउने सामाग्री लगायतको प्रकाशन, प्रसारण वा सेयर गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । साथै यस्तो कसुर दोहो¥याउनेलाई हरेक पटक जरिवाना दोब्बर हुने पनि विधेयकमा प्रस्ताव छ ।
विधेयकले सामाजिक सञ्जाल नियमनमा लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्को परिकल्पना गरेको छ । साथै सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्नको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कुनै एक निकायलाई सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो केन्द्रले सामाजिक सञ्जालको अनुगमन, निरीक्षण गरी प्रकाशन र प्रसारण गर्न उपयुक्त नदेखिएका सामाग्रीहरू हटाउनको लागि सम्बन्धित प्लाटफर्मलाई निर्देशन दिने समेतका गुनासो सुन्ने प्रणाली विकास गर्ने र सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले ऐन विपरीत कार्य गरेमा कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नेजस्ता जिम्मेवारी पाएको छ ।
मस्यौदाले नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जालले अनिवार्य रूपमा सम्पर्कविन्दु अर्थात पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट राख्नु पर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ । साथै सो विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको लागि अपमानजनक शब्द, तस्बिर वा ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच, मिथ्या वा भ्रामक सूचना, दुस्प्रचार सूचना तोडमोड गर्ने समेत कानुनले निषेध गरेका अन्य सामाग्री पोस्ट वा सेयर गर्न नपाइने पनि उल्लेख गरेको छ ।
मस्यौदाको दफा ३७ ले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी व्यक्तिहरूका बीचमा भएका कुनै कुराकानी अधिकारप्राप्त व्यक्तिको अनुमति बेगर सुन्न वा रेकर्ड गर्न बन्देज गरेको छ । यस्तै विपदको समयमा अफवाह फैलाउने, कसैको गोप्य विषयवस्तु बिना अनुमति प्रकट गर्ने, अनुमति बेगर कसैको तस्बिर अरूलाई दिन वा बिक्री गर्ने समेत वैयक्तिक गोपनियता भंग गर्ने किसिमका गतिविधिलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय हुने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
